मुख्य संपादक विनायक पाटील
जळगाव : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शासन निर्णय व परिपत्रकांचे पालन न करता शेतकऱ्यांकडून येणे व्याज वसुली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून, सहकार कायद्यातील तरतुदी, शासन आदेश, शासन परिपत्रके तसेच निबंधकाने मंजूर केलेल्या उपविधीनुसार कामकाज करणे बँकेस बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात बँकेकडून या नियमांचे पालन होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या थकीत कर्जावर 1 ऑगस्ट 2017 पासून योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारणी न करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दि. 13 मार्च 2018 रोजी शासन निर्णय (क्र. कृकमा/0318/343/प्र.क्र.41/2-स) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याज आकारणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
मात्र या शासन आदेशाकडे दुर्लक्ष करून बँकेकडून शेतकऱ्यांकडून येणे व्याजाची वसुली सुरूच ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
या संदर्भात मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग यांनी देखील याचिका क्र. WP 1206/2019 (CSMSSY-2017) बाबत मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले होते. दिनांक 17.10.2020 रोजी सुनावणीस उपस्थित राहून सहाय्यक शासकीय अभियोक्त्यांशी चर्चा करून बँकेवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र आजपर्यंत या बाबतीत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
यासंदर्भात झुरखेडा येथील लोकनियुक्त सरपंच सुरेश गोरख पाटील यांनी दिनांक 11 जुलै 2022 रोजी मंत्रालयाकडे अर्ज करून माहिती मागवली होती. त्यांनी नमूद केले की, मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथे दि. 16 मार्च 2021 रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यानंतर प्रकरणाचे काय झाले याची कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.
पाटील यांनी सांगितले की, बँकेकडून शासन आदेशांचे पालन न करता शेतकऱ्यांकडून व्याज वसुली केली जात आहे. स्वतः त्यांच्या नावावर देखील ₹४४२० येणे व्याज दाखविण्यात आले आहे, तर त्यांना दि. 15 जून 2019 रोजी झुरखेडा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेमार्फत ‘निल’ दाखला देण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी संस्थेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरून संचालक म्हणून निवडूनही आले आहेत.
जर त्यांच्या नावावर येणे व्याज बाकी होते, तर निवडणूक प्रक्रियेत त्यांचा अर्ज ग्राह्य कसा धरला गेला, सहाय्यक निबंधक धरणगाव यांनी कागदपत्रांची छाननी करताना काय पाहिले, तसेच संस्थेच्या सचिवांनी चुकीची माहिती दिली का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणात दि. 25 ऑगस्ट 2022 व दि. 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुनावणी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र त्यानंतर आजपर्यंत पुढील कोणतीही सुनावणी झालेली नसल्याचे दिसून येत आहे.
या संदर्भात सुरेश पाटील यांनी झुरखेडा गावातील शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात आलेल्या येणे व्याजाची यादीही मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे सादर केली आहे. तसेच या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून नवीन कर्ज मिळत नसून, आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे या नुकसानीची भरपाई कोण करणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
मुख्य संपादक : विनायक पाटील
